काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठानको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै वाग्मती प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

माननीय न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनमाथिको अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्म वाग्मती प्रदेश सरकारको २०८२ चैत २७ गतेको पत्र (चलानी नं. ५४८) तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको २०८३ असार १५ गतेको पत्र (चलानी नं. ९९६) कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले त्रिभुवन स्मृति पार्कको चल तथा अचल सम्पत्ति हालसम्म सहिद स्मारक प्रकृति प्रतिष्ठानकै नाममा कायम रहेको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पार्कको स्वामित्व वा व्यवस्थापनमा कुनै परिवर्तन नगर्न तथा प्रतिष्ठानलाई उक्त स्थानबाट नहटाउन पनि आदेश दिएको छ।

मुद्दाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले यसलाई अग्राधिकारमा राखेको छ। साथै, रिटमाथिको पूर्ण सुनुवाइका लागि २०८३ साल साउन १५ गते पेसी तोकिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।